(१) सरकारी वकीलले देहायको अवस्थामा देहायका कर्मचारी वा अधिकारी उपर विभागीय कारबाहीको लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछः–
(क) मुद्दाको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायलाई दिएको निर्देशन पालन नगरी वा यस नियमावली बमोजिम माग गरेको साहायता प्रदान नगरेको कारण मुद्दाको अभियोजन, निर्णय वा बहस पैरवीमा प्रतिकूल असर परेमा सो निर्देशन पालना नगर्ने निकायको प्रमुख,
(ख) कुनै पनि, मिसिल, फाइल वा कागजात माग गर्दा समयमा नपठाइएको कारणबाट मुद्दामा असर पर्न गएमा त्यसरी निर्णय, मिसिल, फाइल वा कागजात नपठाउने विभागीय प्रमुख, कार्यालयका प्रमुख वा सम्बद्ध कर्मचारी,
(ग) मुद्दाका सिलसिलामा वा कानूनी रायको लागि प्राप्त भएका कागजातअध्ययन गर्दा कुनै निकायको प्रमुख भई काम गर्ने अधिकारीले कानून
उल्लङ्घन गरेको वा हेलचक्राई वा बद्नियतसाथ काम गरेको कारणबाट नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुगेको वा सार्वजनिक हितमा असर परेको वा सर्वसाधारणमा क्षति पु¥याउने वा हैरानी दिने काम गरेको देखेमा त्यस्तो निकायको प्रमुख भई काम गर्ने अधिकारी,
(घ) ऐनले अनुसूची बाहेकका नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा सरकारी वकीलको निर्णयभन्दा फरक अभियोजन गरेमा त्यस्ता कर्मचारी ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्बन्धित सरकारी वकीलबाट लेखी आएको व्यहोरा आवश्यक जाँचबुझ गर्दा मनासिव लागेमा वा सरकारी वकीलबाट त्यस्तो लेखी नआए पनि महान्यायाधिवक्तालाई कुनै स्रोतबाट विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाउनु पर्ने लागेमा महान्यायाधिवक्ताले सम्बन्धित कर्मचारी वा अधिकारी उपर प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(३) उपनिय (२) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले त्यस्तो कर्मचारी वा अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी माहन्यायाधिवक्तालाई गराउनु पर्नेछ ।